सन् १९३७ जुन १९ मा सप्तरीको नर्घोमा जन्मेका कुबेर शर्मालाई चिनाइरहनु पर्दैन । बिपी, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग सामिप्यमा रहेर नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लामो समयसम्म योगदान पु¥याएका शर्मा २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा सप्तरी जिल्लाबाट संसद् सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । नेपालका प्रथम चार्टड एकाउन्टेट शर्मा पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री सम्म पनि बने । समाजवादी अवधारणा राख्ने र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जेहाद छाड्ने शर्मा २०५३ सालपछि कांगे्रस पार्टीबाट अलग भई हरियाली नेपाल पार्टीको संस्थापक सभापति भए । प्रष्ट विचार राख्ने, इमान्दार र योग्य व्यक्तित्वको छवि बनाएका शर्मासँग प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका सम्बन्धमा नेपालको विदेश नीति, भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले दिएको आश्वासन र भ्रमणका उपलब्धिका बारेमा नारायण प्रसाद शर्मासँग गरिएको विशेष कुराकानीः

० प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुपर्छ ? 
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको दुई दिने राजकीय भारत भ्रमणको बारेमा निकै चर्चा र परिचर्चा भयो । नाकाबन्दीका कारण भारतको विरुद्धमा नेपालमा जनमत तयार भएकाले र ओलीले राष्ट्रियताको नारालाई बलपूर्वक प्रचार गरेको हुँदा एमाले र माओवादीको गठबन्धनले अत्याधिक बहुमत ल्याएर चुनाव जिते । चुनाव जितेपछि भारतलाई तातो लाग्यो । उनीहरुलाई नेपालमा कम्युनिष्ट सरकार आयो । र, भारत विरोधी राष्ट्रियताको नारा दिएर आएको हुनाले नेपालसँगको सम्बन्ध धेरै बिग्रियो भन्दै भारतले चासो र चिन्ता व्यक्त ग¥यो । मैले यो भ्रमणलाई “ड्यामेज रिपेयर” भनेर व्याख्या गरेको छु । अर्थात नाकाबन्दीमा भएको नोक्सानलाई पूर्ती गर्ने हिसाबले यो भ्रमणको महत्व छ । भारत नेपालीहरुलाई खुशी पार्न बढि भन्दा बढि सुविधा दिने योजनामा छ । किनकी उनीहरुको चासो नेपाल चीनतर्फ नढल्कियोस् भन्ने नै हो ।

भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले ओली प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघि नै विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराज सहित दलबलका साथ नेपाल पठाएर ओलीलाई बधाई दिए । जुन समयमा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति नै भएका थिएनन् । यो पनि कुटनीतिक क्षेत्रमा नौलो घटना हो । मेरो विचारमा सुस्मा स्वराज नेपाल आउनुमा “हरेक किसिमले सहयोग गर्छौ, तपाईसँग के के अप्ठ्याराहरु छन् ? हामी हेर्न तयार छौं” भनिएको हुनुपर्दछ । दलबलमा परराष्ट्र सचिव, वाणिज्य सचिव आउनु र नेपालसँग सम्बन्धित सचिव सहितको टोली आउनु महत्वपूर्ण खुड्किलाको रुपमा हेर्न सकिन्छ । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पहिला चीन जाने की भारत भन्नेमा अन्यौल भयो । भारतले पहिला भारतकै भ्रमण गर्नुपर्छ भनेर निकै कोशिश ग¥यो । हुन पनि कुटनीतिक परम्परा बमोजिम नेपालको प्रधानमन्त्री सबैभन्दा पहिला भारत भ्रमणमा जाने गर्दछन् । पहिला भारत जाने भन्दा पनि प्रधानमन्त्री हुनासाथ भारत जाने भन्ने परम्परा नै चल्यो । भारत नरिसाओस् । भारतलाई खुशी पारेको खण्डमा प्रधानमन्त्री पद लम्बिन्छ भन्ने आसयबाट नेपालका प्रधानमन्त्रीहरु पीडित हुन्छन् ।

नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्दो रुपमा छ । उत्तरी सीमानामा धरै नाकाहरु खुल्दैछन् । चीनले तिब्बतदेखि लुम्बिनीसम्म रेल्वे लाइन बनाउन प्रस्ताव पनि गरेको छ । त्यसमा भारतको चिन्ता बढेको छ । भारत चीनको प्रभाव कम गर्नका लागि प्रतिस्पर्धामा आउन बाध्य भएको छ । चीनले के दिन्छ हामी पनि दिन्छौं भन्दै भारतले अमलेखगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म रेललाइनको अध्ययन गर्ने भनेर प्रस्ताव राखेको छ । त्यसैगरी पेट्रोलियम पाइप लाइन रक्सौलदेखि बढाएर मोतिहारीसम्म पु¥याएको छ । किनकी तेल बिना आर्थिक गतिविधि चल्दैन । भारतले नेपालमा आयात हुने तेलमा एकलौटी बजार कायम गरेको छ । नाकाबन्दीमा चीनबाट तेल ल्याइए पनि भरपर्दो बाटो बनिसकेको छैन । चीनबाट नेपाल ल्याइने इन्धनको भरपर्दो च्यानल बनिसकेको छैन । पाइपलाइनले गर्दा सुरक्षा र आर्थिक हिसाबले पनि भारतसँगको नेपालको निर्भरता झनै बढ्यो ।

० प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको तर्फबाट भारतलाई के आश्वासन दिए होलान् ?
नेपालले भारतलाई हामी तपाईको राष्ट्रिय हित विपरित सुरक्षा सम्बन्धमा आघात पुग्ने कुनै काम गर्ने छैनौं । हामीले चीनको मित्रताको मतलब भारतसँगको मित्रतालाई कमजोर पारिने छैन भनेर ओलीले भारतले दोह¥याउँदै आएको भाषा दोहो¥याएका छन् । उनले भने “हाम्रो रोटी बेटीको सम्बन्ध छ, सदियौ देखिको सांस्कृतिक सम्बन्ध छ ।” जुन भारतीयहरुले पटक पटक भन्दै आएका थिए । यसपल्ट भारतीयले त्यो शब्द जोडेनन् । तर, ओलीले त्यही शब्द जोडे । ओलीले पनि भारतलाई खुशी पार्ने किसिमले भाषण गरेका छन् । भारतले प्रत्येक पटक नयाँ प्रधानमन्त्री जाँदा एउटा नयाँ प्रोजेक्ट दिने गरेको छ । त्यो ओलीले गरेनन् । किनकी ओली भारत भ्रमणमा जानु अघि परराष्ट्रविद् र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसँग छलफल गरेर गएका थिए । नेपालका परराष्ट्रविद् र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले पनि पुरानै योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न र नयाँ आयोजनाहरु सुरु नगर्न सुझाएका थिए । भारतले बचन दिन्छ पूरा गर्दैन, प्रोजेक्ट बनाउँछ कहिल्यै पूरा गर्दैन । हुलाकी राजमार्ग त्यसको एक उदाहरण हो । जहाँ भारतको प्रभाव छ त्यहाँ पनि उसले बनाउन नसकेपछि उसले पैसा दिन्छु बनाउनुस भनेको छ । नदी नाला र जल विद्युतका एउटा पनि प्रोजेक्ट भारतले पूरा गरेको छैन । तर, सम्झौता चाहिँ गरेको छ । केहि विज्ञहरु भन्छन् भारत बिजुली चाहदैन किनकी उसले वैकल्पिक उर्जाको विकास गरिरहेको छ । न्युक्लियर इनर्जी, सोलार इनर्जीको विकास गरिरहेको छ । त्यसैले भारत नेपालबाट पानी मात्रै चाहन्छ । त्यसैकारण उसले पञ्चेश्वर, अपर कर्णाली जस्ता आयोजनाहरु ओगटेर (होल्ड) गरेर राखेको छ । किनकी बनाउँदा त खरबौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यतिका पैसा भारतसँग पनि छैन ।

० चर्चामा आएको अरुण तेस्रोको शिलान्यास त रोकियो ?
भारतको मनस्थिति बुझेका कारण अरुण तेस्रोको शिलान्यास नेपालले तयारी भएको छैन भन्यो । यो पनि मेरो दृष्टिमा एक महत्वपूर्ण घट्ना हो । किन नेपालले शिलान्यास गर्न चाहेन । पैसा जुटाउनकै लागि भारतले यो आयोजनाका लागि पाँच वर्ष लगाइदियो । जुन ओली र मोदीले संयुक्त रुपमा दिल्लीबाट शिलान्यास गर्ने भनेका थिए । जो भारतीयहरुको योजना थियो कार्यान्वयन हुन सकेन । व्यापार घाटा कम गर्ने र नेपालको माल सामान निर्वाध रुपमा भारतमा जान दिने विषयमा कम महत्व दिएको देखियो । कृषिको विकास गर्ने र ओलीले पन्तनगर गएर हेर्ने, भारतले कृषि विकासमा आधुनिकता ल्याउने भन्ने जुन कुरा छ ।

भारतले ओलीलाई खुशी पार्न कृषि विश्व विद्यालयबाट विद्यावारिधिको उपाधि दिलायो । साथै ओलीको भव्य स्वागत ग¥यो । व्यक्तिगत रुपमा खुशी पार्नका लागि हर प्रयास गरेको छ । तर, मेरो विचारमा व्यक्ति–व्यक्तिको सद्भावबाट नेपाल–भारत बीचको सद्भाव बदलिदैन । दुवै सरकार बीचको राम्रो सम्बन्ध हुँदैमा जनता बीचको सम्बन्ध सुध्रिदैन । किनकी नाकाबन्दीले भारतप्रति यत्ति धेरै जनभावना विरोधी बनेको छ स्कूले बच्चासमेत विरोधी बनेका छन् । उनीहरु बाँचेसम्म भारत विरोधी भइरहन्छन् । त्यसैले सरकारी र व्यक्तिगत रुपमा सम्बन्ध सुध्रिदैमा जनभावना भारतको पक्षमा जाँदैन । नेपालले सम्बन्ध सुध्रियो भनेर ठूलो छुट भारतसँग लिन सकिरहेको छैन । त्यसैले म अझै आशावादी छैन ।

० मोदी र ओलीको वान टु वान भेटघाटमा के कुरा भयो होला जस्तो लाग्छ ?
वान टु वान भ्रमणमा चीनको चर्चा पक्कै गरियो । किनकी चीनको बढ्दै गएको प्रभाव नै भारतको चिन्ता हो । भारतले नेपाललाई एकलौटी बजार बनाएको छ । भारतीय गाडीहरु निर्वाध रुपमा नेपाल आउँछन्, तर नेपाली गाडीहरुलाई अनुमति लिनुपर्दछ । खुल्ला रुपमा भारत जान पाउँदैनन् । भारतको दुईवटा मुद्दाहरु छन् एउटा सुरक्षा चासो र अर्को बजारकै चासो हो । नेपालको व्यापार घाटा कम गर्नका लागि भारत कति उद्दार हुन्छ ? भारतले साना साना कुरामा अडङ्गा लगाएको हुन्छ । कहिले नेपाली अदुवा रोकिदिन्छ । कहिले गोलभेडा र सुपारी रोकिदिन्छ । यस्तो सानो चित्तको व्यवहार रोकिदियो भने नेपालमा भारतप्रतिको तिक्तता रहिनै रहन्छ ।
भारतमा रोजगारी गरेर बसेका नेपालीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा आफ्ना बच्चाहरु स्कूलमा पढ्न नपाएको, समान अधिकार नदिएको बताएका छन् । नेपालीहरु जो भारतमा बसेका छन् उनीहरु पनि भारतको विभेदकारी नीतिप्रति सन्तुष्ट छैनन् । सीमाका विवाद, दशँैको समयमा नेपालीहरु काम गरेर आउँदा पनि बोर्डरमा लुटिने जस्ता धेरै कारणहरु छन् । यी सबै कुरा नरोकिएसम्म नेपालीहरुको चिड्चिडाहट कम हुँदैन ।

० सीमा विवादको विषयमा त कुरै उठेन नी ?
सीमा विवाद पुरानै छन् । अहिले सीमा विवादको विषयमा ओली बोलेनन् । कुटनीतिक स्तरमा पुनः वार्ता होला । भारतले नेपाललाई हर किसिमले सहयोग गर्छौ भन्ने गर्दछ । यो कुनै नयाँ शब्द होइन । यो वाक्य बारम्बार दोहोरिन्छ तर, मनसाय पूरा भएको छैन । नेपालसँग भएका साना तिना विवादहरु पनि समाधान भएका छैनन् । नेपाल र भारतको सम्बन्ध सुध्रियो भन्ने कुरा भनाई नै छ सानातिना समस्या समाधान हुने बाटो ननिस्केसम्म नेपाली जनभावना बद्लिदैन ।

० भारतले त सगरमाथादेखि समुन्द्रसम्म जलमार्गको सहमति दिने भनेको छ नी ?
ओलीले नेपाली पानी जहाज समुन्द्रमा फहराउनेछु भनेका थिए । त्यही अनुसार पानी जहाज नेपाली नम्बर लिएर चल्न दिने मौखिक सहमति भएको छ । समुन्द्री कानुनमा के छ भने समुन्द्री तटको देशको समुन्द्रमा साढे तीनसय माइलसम्म अधिकार रहनेछ । त्यो अधिकार हुने भएकाले भारतको सहमति बेगर भारतीय बन्दरगाहमा नेपाली जहाज आउन सक्तैन । त्यसमा भारतले सहमति जनाएर ओलीको इच्छा पूरा गरिदिएको छ । यसमा भारतले कति सहयोग गर्छ ? किनकी सम्झौता भइसकेको छैन । हुन त पञ्चायतकालमा पनि नेपाली झण्डा भएको पानी जहाज चलाउने भनेर प्रयास गरिएको थियो । तर, अर्थ र लगानीकर्ताको अभावमा रोकियो । अहिले ओलीले उठाएको प्रयास राम्रो हो ।

० नेपाली प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई विदेशी राजदुतले त बेडमै भेट्ने प्रचलन बनेको छ । त्यसप्रति तपाईको राय के छ ?
आचारसंहितामा नेपाली अधिकारीले विदेशी राजदुतहरुलाई भेट्दा सम्बन्धित ठाउँको स्वीकृति लिनुपर्दछ । त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । यो चर्चामा मात्रै आएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीहरुले रोक्ने कोशिश गरे । तर, सफल हुन सकिरहेका छैनन् । विदेशी दाताहरुले आइएनजीओ मार्फत ऋण दिने र प्राविधिक सहयोग गरेका कारण पनि उनीहरुको बलियो प्रभाव बनेको हो । त्यसैले सैद्धान्तिका रुपमा बहस भए पनि कुटनीतिक स्तरमा लागू हुँदैन ।

० पछिल्लो समयमा युरोपियन युनियनले नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा आरक्षणको विरोध गरेको विषयलाई के भन्नुहुन्छ ?
युरोपियन युनियनले अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर कुरा गरेको छ । सबै जातिलाई आरक्षण हुने खस र आर्यलाई किन नहुने ? जब समानुपातिक प्रतिनिधिको कुरा छ भने खस आर्यले किन नपाउने ? किनकी बाहुन क्षेत्री पनि आदिवासी नै हुन् । नेपालको एकीकरण अगाडि पनि बाहुन क्षेत्री थिए । अहिले पनि बाहुन क्षेत्री नै छन् । उनीहरुलाई आरक्षण नदिनु अन्याय हुनेछ । जहाँसम्म खुल्ला प्रतिस्पर्धामा त सबैलाई समान अधिकार छ । युरोपियन युनियनले यो कुरा बुझेन । र, गलत व्याख्या ग¥यो ।