-रामबहादुर थापा
निर्वाचन आयोगबाट खारेजीमा परेका राष्ट्रियसभाका उम्मेदवार

एमालेका तर्फबाट २०५४ सालमा जिल्ला विकास समिति स्याङ्जाको सभापति बनेका रामबहादुर थापा राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा प्रदेश ४ को अपांगता समूहअन्तर्गत बामगठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थिए । मनोनयन गर्दा आवश्यक कागजात पूरा भएको भनियो । पछि उनलाई नयाँ निर्देशिका अनुसार अपांगताको प्रमाणपत्र नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगल उनको उम्मेदवारीे खारेज गरिदियो । उनले १२ गते साढे दुई बजेभित्र नयाँ निर्देशिका बमोजिमको परिचयपत्र ल्याउन भने । तर, परिचयपत्र लगे पनि समय भन्दा पहिला नै केन्द्रमा पठाएर निर्णय उम्मेद्वारी रद्द गराइयो । निर्वाचन आयोगले थापाले लिएको अपांग परिचयपत्र परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०५७ बमोजिम २०६२ असार २७ गते लिएको जनाएको छ । नेपाल सरकारबाट २०६५ सालमा अपांगता भएका व्यक्तिको नयाँ निर्देशिका जारी भइसकेको अवस्थामा रद्द गरिएको आयोगको दावी छ । जसबाट कांग्रेसका उम्मेदवार प्रकाश पन्थ निर्विरोध निर्वाचित भए । अहिले थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन् । तर उनको यो मुद्दा संवैधानिक अदालत गठन गरेर हेर्ने भन्दै पेशी सरेको सह्रै छ । यसै सन्दर्भमा रिपोर्टर नेपालका लागि नारायण शर्माले गरेको कुराकानी :

बामगठबन्धनबाट अपांग कोटामा राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि प्रदेश ४ बाट उम्मेदवार बनेपछि तपाईको उम्मेदवारी किन रद्द गरियो ?
म २०३६ सालदेखि लगातार स्याङ्जा जिल्ला संगठन कमिटीमा रहेर काम गरे । त्यसैकारण मलाई मूल्यांकन गरेर एमालेले अपांग कोटामा राष्ट्रियसभाको टिकट प्रदान ग¥यो । निरन्तर रुपमा काम गर्दा मूल्यांकनमा परिँदो रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो । म पार्टीबाट उम्मेदवार भएपछि मनोनयन गर्न निर्वाचन कार्यालय पुगे । जस अनुसार त्यो दिन अपांग परिचयपत्रका साथ मनोनयनपत्र दर्ता भयो । तर, ११ गते मलाई १२ गते साढे दुईबजे भित्र नयाँ निर्देशिका बमोजिमकै परिचयपत्र ल्याउनु भनियो । मैले उहाँहरुले दिएको समय भित्रै नयाँ परिचयपत्र बुझाएँ । पुरानो भनिएको परिचयपत्रमा नविकरण गर्ने भन्ने नै थिएन । पछि संयुक्त राष्ट्रसंघले एक खालको निर्णय ग¥यो । जिल्ला प्रशासनबाट दिइने अपांग परिचयपत्रमा कुनै क, ख, ग, घ भनेर श्रेणी विभाजन गरिएको हुँदैनथ्यो । पछि प्रशासनिक सुविधाका निमित्त राज्यले व्यवस्था गरेको रहेछ । हाम्रो पार्टी एमालेलाई पनि मैले त्यही परिचयपत्र देखाएको थिएँ । यो परिचयपत्र २०६३ को दुईले अझै पनि वैधता दिएको छ । तथापि समयभित्रै मैले नयाँ निर्देशिका बमोजिमको परिचयपत्र पनि बुझाएको छु । यसरी निर्वाचन आयोगले हुनै नसक्ने काम गरेको छ । प्राविधिक समस्या देखाएर निर्वाचन आयोगले घोर अन्याय गरेको छ । पूर्वाग्रही ढंगले निर्वाचन आयोगले हमला गरेको छ । मैले जिल्ला प्रशासनबाट प्राप्त गरेको अपांग परिचयपत्र संविधानको कुरा धारा अन्तर्गत प्रचलित कानुन बमोजिम छैन ? राज्यले कानुन बमोजिम दिएको मेरो पुरानै अपांग परिचयपत्र अझै पनि वैध छ । र, निर्वाचन आयोगको निर्णय गम्भीर त्रुटिपूर्ण र पूर्वाग्रही छ ।

निर्वाचनमा हुने साम, दाम, दण्ड र भेदलाई तपाईले पनि त चिर्न सक्नु भएन होला नी ?
म द्वन्द्वकालमा अपांग भएको व्यक्ति हुँ । मेरो खुट्टामा अहिलेसम्म पनि स्टिल रहेको छ । राज्यले दिएको परिचयपत्र मसँग छ । अहिले तत्कालै अपांगको परिचयपत्र निकाल्न सकिदैन । झण्डै दुई महिना समय लाग्छ । मैले त निर्वाचन आयोगले माग्ने बित्तिकै दिएको समयभित्रै दुई घण्टामा लगेर बुझाएको हुँ । निर्वाचन आयोगले एकतर्फी ढंगले पूर्वाग्रही हुँदै पोखराको निर्वाचन कार्यालय मार्फत फाइल मगाएर मेरो विरुद्धमा काम गरियो ।

अहिले बामगठबन्धनको सरकार बनिरहेको बेला यस्तै पुराना ऐन, कानुन र पुरानै मानसिकताका कर्मचारीका कारण बेला बेलामा समस्या सिर्जना भएका छन् नी ? जनताले कसरी सेवा लिन सक्छन् त ?
निर्वाचन आयोग हिजैदेखि बामगठबन्धनका सरकार विरुद्धमा काम गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले ऐन, कानुन र विधि मिचेको छ । निर्वाचन आयोगले त प्रतिस्पर्धा पो गराउनुपर्दथ्यो । झनै उसैले एउटा पक्षमा लाग्न मिल्छ ?

तपाईले निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्नुभएको छ । अदालतबाट न्याय पाउनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ?
निर्वाचन आयोगले मेरो उम्मेदवारी रद्द गर्ने बित्तिकै माघको १५ गते मैले रिट दायर गरे । १६ गते सहिद दिवस परेका कारण विदा भयो । १७ गतेको इजलासले विपक्षीहरु १९ गते मेरा विपक्षीहरु निर्वाचन आयोग, निर्वाचन कार्यालय पोखरा, प्रकाश पन्थ समेतलाई बोलाएर छलफल गर्ने भनियो । तर, संयुक्त इजलासले संवैधानिक इजलासमा लैजाने भन्ने निर्णय गरियो । यसरी फागुनको ११ तोकियो । त्यो दिन पनि संवैधानिक इजलास बस्न सकेन । त्यसपछि १८ गते तोकियो । अहिलेसम्म सरेको छ । तथापि सम्मानित अदालतले मलाई न्याय गर्छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।

जीवनको सुरुवातमै कम्युनिष्ट पार्टीमा आकर्षित भएर काम गर्नुभयो, किन ?
स्याङ्जा जिल्लामा हाम्रो समयमा उमेशचन्द्र थापाले पढाउनुहुन्थ्यो । उहाँ र हाम्रो खेत–बारी एकै ठाउँमा थियो । मेरो बुवाले उहाँको बारेमा कुरा चलाउनुभयो ‘उनी कम्युनिष्ट हुन् रे भनेर’ । मैले सोधे कम्युनिष्ट भनेको के हो ? “उहाँले भन्नुभयो सबैजना बराबर हुने रे” । त्यसपछि मेरो झुकाव कम्युनिस्ट प्रति नै बढ्यो । म वनारस पढ्न जाँदा विक्रम सम्बत् २०२६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक कमरेड पुष्पलाल श्रेष्ठसँग भेट भयो । म संगठनमै त आवद्ध भइन । तर, नेपाल फर्किएपछि जब म मातृभूमि हाईस्कूलमा पढाए त्यो समयमा उमेशचन्द्र थापा नै हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो । त्यसैकारण समानताका कुराले म पनि किसान वर्गबाट आएको कारण मलाई कम्युनिस्ट पार्टीले आकर्षण बनायो । तथापी उमेशचन्द्र थापाले संगठीत बनाउनु भएन । जब २०३७ सालको जनमत संग्रह भयो । त्यो समयमा चण्डीकालिकाका बुद्धि ढकालको घरमा पुगेर वामदेव गौतमले हामीलाई संगठित गर्नुभयो । त्यो समयमा वामदेव सचिव र त्रिलोचन ढकाल, धनीराम लामीछाने र म समेत गरिपाँच जनाको भूमिगत संगठन बन्यो । मेरो त्यो समयमा भूमिगत नाम प्रशान्त थियो । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय गीत गायौं ‘तीनका अदालतबाट शासित हुन हामी चाहन्नौं भनेर, तीनका कृपालाई कुल्चदै बरु एक भई अगाडि बढौं, शोषणबाट मुक्त हुन आफ्नो निर्णय आफै रोजेर, यो अन्तिम युद्ध हो आफ्नो ठाउँमा डटौं’ं भनेर । साच्चिकै अहिले पनि तीनैका अदालतबाट पो शासित हुनुपरेको छ ।

तपाई समानताको विचार सुनेर लाग्नुभयो । तर, व्यवहार त असमानता नै रहिरह्यो नि ?
हामीले वर्ग विश्लेषणकै हिसाबमा हेर्दा एमालेकै नामबाट अरबपति र खरबपति पनि हुँदैछन्, कोहि गुठी र बिर्तावालाहरु पनि छन्, कोहि राजा रजौटाहरु पनि छन् । तर, हाम्रो परिवार चाहिँ नत निजामति, जंगी लगायत कहिँ पनि संलग्न छैनन् । हाम्रा बाबु बाजेहरु जिम्मुवाल, मुखिया पनि होइनन् । हाम्रा बाबु बाजेहरु बरु कछाडमा गोबर लगाएका कपडा लगाएरै जीवन गुजारे । त्यसकारण म आफैको हकमा सधै नै माक्र्सवाद प्रति इमान्दार रहे । माक्र्सवाद भन्दा अर्को मानव मुक्तिको सिद्धान्त छैन । भन्ने कुरा मलाई सधै लागिरह्यो । हामी मध्ययम वर्गीय परिवारबाट आएका कारण स्वाभिमानी पनि बनिरहँन सकियो ।

तपाईकै नेताहरुको विचार र व्यवहारमा त फरक देखिन्छ नी ?
हाम्रै माक्र्सवादी आन्दोलन भित्रै पनि विभिन्न क्षेत्रबाट प्रवेश गरे । शिक्षाका कारण २००७ पछि हिजोका सामन्त वर्गहरु विभिन्न ठाउँमा गएर शिक्षा त लिए । बिचार बदलियो तर पनि व्यवहार बदलिएन ।

शिक्षण पेशा र पार्टीको पनि काममा लागिरहँदा के कस्ता समस्याहरु झेल्नुभयो ?
स्याङ्जा जिल्लाको सबैभन्दा धेरै सामान्तहरुको बसोबास रहेको स्थान मातृभूमि हाई स्कूलको प्रधानाध्यापक उमेशचन्द थापाका हुनुको कारण हामी तारो बन्यौ । त्यहाँका सामान्तका छोराहरु सबै नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध थिए । हामी चाहिँ उमेशचन्द्र थापाको पक्षमा लागेका कारण कहिले जनता मावि बिर्घा, कहिले कोल्मा बराहचौर मावि, त्यसपछि पुनः बिर्घा गर्दै दुःख दिनका लागि सरुवा गरिरन्थे । मलाई जनमत संग्रहका समयमा स्याङ्जाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी जयराम गिरीले गाउँकै मातृभूमि हाईस्कूलमा सरुवा गराए । तर पञ्चायतले नै जितेपछि भने बस्न दिएनन् र पुनः सरुवा भएँ । यसरी २०३७ सालको जनमत संग्रहमा पञ्चायतले जितेपछि पुन जनप्रिय मावि चिन्नेबास सरुवा भएँ । मैले १० वटा विद्यालयमा अंग्रेजी शिक्षा अध्यापन गराएँ । तर, पायक पर्ने ठाउँमा कहिले पनि काम गर्न दिएनन् । त्यसैकारण म सधै बाहिर नै बसे ।

शिक्षक संगठनमा काम गर्दा पक्राउ पनि पर्नुभयो ?
म नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको संस्थापक सदस्य हुँ । त्यसपछि तत्कालीन मालेमा लागेर काम गरे । म एक वर्ष जत्ति पार्टीमै भूमिगत भएर काम गरे । त्यसपछि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा काम गर्नका लागि रजस्थल माविमा अध्यापन गराएँ । तर म सधै नै प्रशासनको धरपकडबाट जोगिएँ ।

तपाई जिल्ला विकास समितिको सभापति समेत हुनुभयो । के कस्ता उल्लेखनिय काम गर्नुभयो त ?
म संगठीत हुँदासँगै काम गरेका चक्र बहादुर पराजुली, धनीराम लामिछाने, त्रिलोचन ढकाल बाहिर जिल्लामा जानुभयो । त्यसरी काम गर्दा म त्रिसहिद मावि पञ्चमुल, अमरज्योति मावि लाम्डाँडा, रजस्थल मावि चण्डिकालीका र पेलाकोटको खानीडाँडामा अध्यापनसँगै भूमिगत भएरै काम गरे । म २०४९ देखि ०५१ सम्म नेकपा एमाले स्याङ्जाको कार्यालय सचिव थिएँ । २०४९ सालमा म जिल्ला विकास समितिमा उपसभापतिको उम्मेदवार हुनका लागि पार्टीले वडा सचिवमा उम्मेदवार बनाएका कारण बिजयी पनि भएँ । २०५४ सालमा म दह्रौं गाउँ विकास समिति वडा नम्बर ८ बाट वडा अध्यक्षमा विजयी बने । त्यसपछि म टिकट पाएरै जिल्ला विकास समितिको सभापतिमा निर्वाचित भएँ । म सभापति भएँपछि देशकै सबैभन्दा ठूलो १४४ मेगावाटको कालिगण्डकी जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गराउने काममा सहयोग गरे । त्यो आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गराउने र गुणस्तरीय समानहरु प्रयोग गराउने कुरामा कुने कसर बाँकी राखिएन । म सभापति भएँपछि पहाडी जिल्लाको सदरमुकाममा माओवादीले पहिलो पटक हमला गरेका थिए । त्यो समयमा जनार्दन शर्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए । सेनाहरु पहिलो पटक जिल्लामा ल्याइयो । मेरो तर्फबाट माओवादी र प्रशासन दुबै तर्फ समदूरीमा रहेर काम गर्नुप¥यो ।

स्याङजा जिल्लाका ऐतिहासिक ठाउँको रुपमा चिनिएको मातृभूमि हाइस्कूलका संस्थापक निलम कुमार शाहीको मुर्ति अनावरण गराइयो । कोल्मा बहाकोट जहाँ नेपालकै पहिलोपटक राणाहरुको विरुद्धमा महिलाहरुले विद्रोह गरेका थिए । त्यहाँ उनीहरुको सम्झनामा क्रान्ति चौपारी भनेर निर्माण गराएँ । त्यसैगरी म आफै पनि शिक्षक भएर धेरैठाउँ सरुवा भइ हैरानी व्यहोरेका कारण शिक्षा समितिको अध्यक्ष भएपनि पुर्वाग्रह नराखि काम गरे । एक जना शिक्षक पनि आफ्नो स्वार्थमा सरुवा गर्न लागिन । नत, कर्मचारीलाई नै सरुवा गराएर दुःख दिने काममा लागे । यसरी जिल्लामा बिनियोजित बजेट दूरुपयोग गर्ने काममा कल्यिै पनि लागिन ।

माओवादीको सुराकी गरेको आरोपमा तपाईमाथि त भौतिक आक्रमण पनि भयो नी ?
म जिल्ला विकास समितिको सभापति हुँदा प्रशासनले माओवादी पक्रेर ल्याउँदो रहेछ । त्यहाँ समाचारमा एम्बुस थाप्दा थाप्दै ल्याएको भन्ने गर्दथ्यो । एकपटक चिन्नेबासबाट मैले चिनेका दुई जनालाई पक्रेर ल्याइएछ । मैले यस्ता बुद्धिजीबीहरुलाई जेलमा पठाउनुपर्दछ । याताना दिन हुँदैन भनेर तत्कालीन सेनाका मेजेरसँग कुरा गरे । तर, भोलिपल्ट उज्यालो नहुँदै पेल्काचौरमा दोहोरो भिडन्तमा मारियो भन्ने समाचार आयो । त्यसपछि मेरो सेना प्रति विश्वास भंग भयो । कुनै कुरा पनि पत्यार लागेन । पहिलो पटक स्याङ्जामा हमला भएपछि पनि समदूरीमा काम गर्न बाद्य थिएँ । तर माओवादी साथीहरुले शंका गरेर मलाई भौतिक आक्रमण गर्नुभयो तर पछि मबाट कुनै गल्ति नभएको रहेछ भन्ने कुरा उहाँहरुलाई थाह भयो । किनकी म जीवनमा कसैका विरुद्ध पनि कहिल्यै सुराकी गर्ने काम गरिनँ ।
।
तपाईको अनुभवमा बामगठबन्धनको सरकारले के-के काम गर्नुपर्दछ ?
अहिले विश्वकै इतिहासमा निर्वाचनका माध्यामले कम्युनिष्ट पार्टीले बहुमतका साथ सरकारमा पुगेको संसारकै पहिलो हो । हामी नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौं । हामी सक्षम र योग्य हुँदा हुदै पनि निर्वाचन आयोगले गैर कानुनी काम गरेको छ । हामी वामपंथीहरु विधिको शासनमा चल्नुपर्दछ । हिजोको जस्तो पुर्वाग्राही शासन हुनुभएन । नयाँ सोचका साथ अघि बढ्नुपर्दछ । सामान्तवादका अवशेषहरु अहिले पनि समाजमा यथावतै छन् । तिनलाई प्रगतिशिल कानुन बनाएर तह लगाउनुपर्दछ । नयाँ युगमा जनताको पक्षमा सामाजिक न्याय दिनुप¥यो ।