-कालिबहादुर मल्ल
सदस्य, राष्ट्रियसभा तथा सचिवालय सदस्य माओवादी केन्द्र

दुई कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र एमाले बीचको एकता हुँदै गर्दा माओवादीले क्रान्तिकारिता छाडेर आत्मसमर्पण ग¥यो भन्ने गुनासाहरु आएका छन् नी ?
नेपालमा नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने र नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने भन्ने उद्देश्यले २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गरिएको थियो । हाम्रो कम्युनिष्ट पार्टीले माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादलाई पथप्रदर्शक सिद्धान्त मान्यो । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो महाधिवेशनसम्म एउटै कम्युनिष्ट पार्टीका रुपमा रह्यो । २०१९ साल पछि माक्र्सवादको पथप्रदर्शक सिद्धान्तका विषयमै बहस आरम्भ भयो । त्यो बहस खास गरेर स्तालिनको निधन पश्चात सोभियत रुसमा खुश्चेव सत्तामा आए । खुश्चेवले सोभियत संघमा सुधार (Reform)का कार्यक्रमहरु अघि सारे । त्यो समयमा चीनमा माओत्सेतुङ नेतृत्वमा हुनुहन्थ्यो । उहाँले (ग्रेट डिवेट) महान बहस अघि सार्नुभयो र विचारको क्षेत्र, राजनीतिका क्षेत्र र अर्थका क्षेत्रमा ठूलो छलफल र विवाद भयो । त्यसपछि माक्र्सवाद यो प्रक्रियाले लागू गर्न सकिन्छ भन्ने निचोड निकालेर चिनियाँ जनवादी क्रान्ति सफल भएको देख्छौं ।

अहिले पनि पछिल्लो चरणमा खास गरेर २०४७ पश्चात माओवाद की माओविचार भन्ने विषयमा पनि बहस भयो । खासगरेर माओ आइडियोलोजीलाई विचारमा बुझ्ने की वादमा बुझ्ने ? भन्ने विषयमा बहस गरिए । माओको विचार की वाद भन्ने क्रममा नेपालका कम्युनिष्टहरुले यसलाई माओवादकै रुपमा ग्रहण ग¥यौं । यसैका आधारमा नेपालमा पनि नयाँ जनवादी क्रान्तिका रुपमा हामीले १० वर्षसम्म जनयुद्ध ग¥यौं । हाम्रो १० वर्षसम्मको कार्यदिशा मालेमावाद थियो ।

अर्को लाइनमा रहेको झापाली समूह खास गरेर नेकपा माले छैठौं महाधिवेशन पछि माओविचारधारा हटायो । तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ भनेर पथप्रदर्शक सिद्धान्त बनाउनुभयोे । जुन कार्यक्रमकै रुपमा आयो । हामीले पृष्ठभूमि कै रुपमा हे¥यौं भने लेनिनका पालामा क्लारा जेकिन र काउतेस्कुका बीचमा बहस भएको थियो । त्यो बहसमा प्लुरालिजम् र मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी फरक विषयहरु हुन् भनेर भनियो । त्यो समयमा काउतेस्कुले निवर्गियता र अधिनायक्त्व बिहिनको स्थितिलाई नै प्लुरालिजम् भनेका थिए । यसरी नेपालमा मदन कुमार भण्डारीले ल्याउनुभएको जनताको बहुदलीय जनवाद पनि त्यही नै थियो । त्यसलाई मदन भण्डारीले नीतिका रुपमा ल्याउनुभयो । पछिल्लो समयमा नेकपा एमालेले विचारकै रुपमा विकास ग¥यो । हामीले पनि माओवादको प्रयोग गर्दै सिद्धान्तकै रुपमा स्वीकार पनि ग¥यौं । नेपाली समाजमा बहुदलीय जनवादको एउटा कालखण्ड पनि पुरा भयो । र हामी मालेमावादको पथप्रदर्शक सिद्धान्त मान्ने समूहहरु पनि त्यो अवस्था पार गरेर आयौं ।

नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना पछि हामीले कम्युनिष्ट पार्टीहरु एकजुट नभईकन नेपाली समाजको पूर्ण रुपान्तरण कठिन छ भन्ने बुझाईका आधारमा यो अवस्थामा आइपुगेका हौं । २०६५ सालमै हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डले कम्युनिष्टहरु एक हुनुपर्दछ भन्नुभएको थियो । तर त्यो समयमा एमाले भित्रको एउटा पंक्तिले एकतालाई इन्कार गरेको थियो । यतातिर हाम्रो पार्टीमा पनि फुट आयो । किरणजी र बिप्लवहरु पनि फुटे । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच एकता हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा आम जनता र कार्यकर्ताको माग र दवाव थियो । हिजोको स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात दुई ठूला पार्टीका नेताहरुले पार्टी एकताको आवश्यकता महसुुस गरे । यसरी चर्चा चलेपछि सहकार्य गरेर जाँदा एकताका भावना तयार हुन्छ भन्ने लाग्यो । अहिले निर्वाचन पश्चातको परिणामले त्यसलाई अनुमोदन पनि ग¥यो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली बीच भएको सहमतिलाई जनता र कार्यकर्ताले अनुमोदन पनि गरे । अहिले पार्टी एकता अनिवार्य आवश्यकताको विषय हो । किनकी हामीले निर्वाचनमा देख्यौं ।

हिजो कम्युनिष्टहरुको मत देशमा ६२ प्रतिशत छ भनेका जनतालाई जवाफ दिन सकिरहेका थिएनौं । यतिबेला जनताले भनेका कुरा सहि रहेछ भन्ने पुष्टि भयो । किनकी कम्युनिष्टहरुको मत जोडिदा नेपाली कांग्रेसको ४१ सिट घट्यो । माओवादी केन्द्रलाई २० सिट र नेकपा एमालेलाई २१ सिट फाइदा भयो । यद्यपी समानुपातिक तर्फको प्राविधिक कारणले माओवादीको केहि मत कम भयो । यो निर्वाचनमा आएको परिणामको सार सहित दिर्घकालीन र तत्कालीन अवस्थामा मिल्न सक्ने विषयमा सहमति गर्ने र मिल्न नसकिने विषयमा राष्ट्रिय कार्यक्रममा लगेर पारित गर्ने भन्ने विषय बन्यो । जनताको बहुदलीय जनवाद वा एक्काइसौं शताव्दीको नयाँ जनवाद जस्लाई हामीले ‘डेप्लपमेन्ट अफ डेमोक्रेसी’ भन्यौं । यी दुईवटै सैद्धान्तिक महत्वका विषयलाई महाधिवेशनमा लगेर छलफल मार्फत टुङ्याउने भनेर हामीले भनेका छौं । यी दुईवटा विषय अहिले स्थगित भएका छन् । हामीले व्यवहारमा कम्युनिष्ट पार्टी मात्रै भन्ने । विचारमा माक्र्सवाद लेनिनवाद सबैले स्वीकार गरेकै विषय हो । माओवादलाई मात्रै महाधिवेशनमा गएर टुङ्याउने विषयलाई कसैले पनि अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने विषय नैहोइन भन्ने मलाई लाग्छ ।

तपाईहरुले क्रान्तिको विसर्जन गरेको भन्ने आरोप छ नी ?
त्यसो त माओवादको विकास हुनु अघिसम्म पनि माक्र्सवाद–लेनिनवाद मात्रै थियो । त्यो समयमा लेनिनवाद हुँदासम्म पनि क्रान्तिकारी नै थियो । सर्वप्रथम त कुन देशको अवस्था कस्तो छ ? त्यसको भौगोलिक विधि के हो ? विचारको प्रयोग त्यसरी नै हुनुप¥यो । माओत्सेतुङको जन्म चीनमा भयो । उहाँले क्रान्तिको नेतृत्व गर्नुभयो । उहाँ सर्वहरा वर्गको नेता हुनुहुन्छ । तर, जुन देशमा माओको जन्म भयो त्यो देशले कहिल्यै पनि माओवाद भनेन । विचारै भनिरहेको छ । जीवन व्यवहारमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले नै सहि प्रयोग गर्दै आएको छ । जुन हामीले सहि प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौं । विचार भन्ने कुरा गायत्री मन्त्र वा धर्मशास्त्र जस्तो कुरा होइन । शव्द चयनको विषय केबल प्राविधिक मात्रै हो । त्यसैको आधारमा एकता अड्काउने कुरै हुँदैन पछि बहस गर्दै रहुँला । किनकी बहुदलीय जनवाद त काउतेस्कुको विचार हो । त्यसैलाई समातेर पार्टी एकता गर्नुहुँदैन भन्यौ भने त देश, जनता र परिवर्तनप्रति जिम्मेवार हुँदैनौं ।

प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको यतिका दिनसम्म पनि बढी आकांक्षी भएकै कारण विवाद भएर सरकारमा जान ढिलाई भयो भनिएको छ नी, कुरो के हो ?
हिजो जनयुद्ध गरेर आएको अनुशासित पार्टी, हेडक्वाटरको निर्देशन पालाना गर्दै आएको पार्टी र सबै जनताले बढि अनुशासित र पार्टी पद्धतिलाई मान्छन् भनेर बुझदै आएको पार्टीलाई हामीले केहि परिवर्तित बनायौं । जनताले यो अवस्था चाहेका थिएनन् । तर हामी कहाँ प्रवेश गरेको छ । ‘संगत गुनाका फल’ भनेजस्तै हामी अहिले एमाले र कांग्रेससँग छौं । सहकार्य गर्दाको संस्कारगत प्रभाव हाम्रो पार्टीमा पनि परेको छ । फेरी राजनीति गरेपछि आकांक्षा राख्नु अस्वाभाविक होइन । हरेक उमेर र योग्यता पुगेको व्यक्तिले म मन्त्री हुनुपर्दछ भन्ने कुरा नौलो होइन । तर पनि हाम्रा नेताहरुलाई यो मैले के सुझाव दिएको छ भने राज्यसत्ता सञ्चालनमा अनुभव भएका, योजना निर्माण गर्न सक्ने मानिस मन्त्री बन्दा सबैको इज्जत जोगिन्छ, जनताले पनि सुबिधा पाउँछन् । गणतन्त्र आयो तर हामीले केहि पाएनौं भन्ने गुनासाहरु आए ।

जनताका जिविकासँग जोड्नका लागि संयन्त्र चाहिन्छ । हिजो हामीले जनयुद्धका समयमा उत्पादन प्लाटुन बनाएका थियौं । यसरी हामीले स्थानीय तह देखि सरकार बनाउँदै आएका छौं । अर्थात वैद्यजीले भने जस्तै यो त जनसरकार नै हो । लेनिन वा माओत्सेतुङले हिजो क्रान्ति गरेको भए पनि संविधान नै बनाएर देश चलेको थियो । हामीले त्यो लागु गरिरहेका छौं । म २०४९ सालमा वडा सदस्यमा निर्वाचित भएँ । त्यसपछि जाजरकोट जिल्ला विकास समितिको सदस्य भएर पनि काम गरे । त्यसपछि २०५२ सालमा जनयुद्धमा सामेल भएपछि २०६४सालको संविधानसभाको सदस्यमा निर्वाचित भएँ । तथापि म आफै पनि निर्धक्कका साथ मन्त्रालय चलाउन सक्तिन कि भन्ने लाग्छ । तर कतिपय साथीहरु मन्त्री भएपनि देश र जनताको चाहना बमोजिम काम गर्न सक्नुभएको छ जस्तो लाग्दैन । किनकी योग्यता र अनुभवको कुरा पनि आवश्यकता पर्दछ । जनता र सरकारको सम्बन्ध बनाउने काम मन्त्रालय मार्फत हुन्छ । तर हाम्रा सार्थीहरु युद्धबाट खारिएर आएका योग्य हुनुहुन्छ । तर, तुलानात्मक रुपमा को जाँदा बढि प्रभावकारी बन्छ । क्षत्रिय सन्तुलन मिलाउनृुपर्ने, जनताको आवश्यकता पनि परिपुर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो खालको मानिस पार्टीले छान्ला भन्ने लाग्दछ ।

कहिलेसम्म मन्त्रीमण्डल बन्छ ?
वास्तवमै मन्त्रीमण्डलको विस्तारका लागि असाध्य ढिला भइसकेको छ । किनकी मंसिरमा निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि ऐन कानुनहरु नै बनेका थिएनन् । संसद पनि नभएकाले अध्यादेशबाट ल्याएर कानुन नै बनाउनुपर्ने अवस्था थियो । अहिले पनि पूर्णता नपाएकोले छिट्टै नै यो विषयको निरुपण होला । कार्यदलको बैठक शनिवार पनि बसिरहेको छ । आइतवार सम्ममा मन्त्री बन्ने सूचिको छिनोफानो हुनेछ ।

घोषणापत्र बमोजिम त सरकार बन्ने बित्तिकै सम्भावना रहँदैन । तर कुन-कुन काम गर्न जरुरी छ तपाईको प्रदेशमा ?
हाम्रो प्रदेश नम्बर ६ कर्णालीमा अहिले पनि कतिपय ठाउँमा बाटोघाटोको सुविधा छैन । हैजा र स्वनफ्लु आउँदा पनि घण्टौं लामो बाटो हिडेर अस्पतालमा आउनुपर्दछ । त्यसो गर्दा पनि डाक्टरहरु नै भटिइदैनन् । त्यसैले भौतिक पूर्वाधार नै पहिलो आवश्यकता छ । त्यसैगरी विकसित क्षेत्रमा चाहिँ औधोगिक क्षेत्रको विकास गरिनुपर्दछ । शिक्षा क्षेत्रमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा उपलव्ध गराउनुपर्दछ । कर्णाली प्रदेशमा पहिलो नम्बरमा पुर्वाधार, दोस्रोमा जनताको जीवनशैलीसँग जोडिएको स्वास्थ्य सुविधा हो, तेस्रोमा खाद्य आपुर्तिको विषय हो । सरकारले १८ हजार क्वीन्टलमा खाद्यन्न ढुवानी गरेर मात्रै हुँदैन ।

स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । अहिले कर्णालीका मानिसलाई ‘फुडह्याविट’मा परिवर्तन भएको छ । आलु खाए पनि खानै हो मुला खाए पनि खाना नै हो । धान, तरकारी र तेलहन पनि यहाँ पाइन्छ । पर्यटकीय क्षेत्रका लागि यहाँ प्रशस्त सम्भावना रहेका छन् । रारा ताललाई हामीले अहिलेसम्म पाल्दै आएका छौं । तर कहिलेसम्म पाल्ने त ? हामीले आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षण गर्दै बाह्य देशका पर्यटक भित्रउनका लागि केहि पुर्वाधारहरु खडा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

चौथो नम्बरमा यो प्रदेश जलस्रोतको धनी प्रदेशभित्र पर्दछ । किनकी यो प्रदेशमा कर्णाली र भेरी जस्ता ठूला नदीहरु पर्दछन् । यहाँ दशौं हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न सक्ने सामाथ्र्य राख्दछौं । विगत देखि नै विद्युत संकट हाम्रो देशमा रहँदै आएको. छ । त्यसको अन्तका लागि पनि यो क्षेत्रमा रहेको जलस्रोतको अपार खानी पनि हामीले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ ।

अहिले दक्ष र अदक्ष जनशक्ति बाद्यतावस विदेश पलायन हुँदै छ । तिनीहरुलाई देशमै रोक्न नसेकेको खण्डमा देश विकास गर्न सकिदैन । अहिले ग्रामिण भेकमा यात वृद्धा वृद्धाहरुमात्रै छन् यात केटाकेटीहरुमात्रै । त्यसका लागि आय आर्जन गर्नेगरी रोजगारी मुलक काममा अभिभावकहरु गएका छन् । उद्योग स्थापना गर्ने हो वा अन्य कुनै किसिमले युवा शक्तिलाई रोक्न सकिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ । विगतमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रमका रुपमा पनि परीक्षण गरिएको थियो । तर, त्योप्रभावकरी ढंगले लागू हुन सकेन । किनकी त्यो समयमा राज्यले एउटा मेकानिज्म बनाउन सकेन । फेरी कतिपय कुराहरुमा कानुनले पनि अभाव ल्याइदियो । फिल्डमा जाँदानियतमै शंका गरायो । अवको गणतन्त्रमा शिक्षामा, स्वास्थ्यमा लत्ता कपडामा देखिने गरी परिवर्तन भएपछि मात्रै जनताले विश्वास गर्नेछन् ।

अहिले पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले नै क्षेत्रमुखि बनेर असन्तुलित खालको बजेट विनियोजन गरेका थुप्रै समाचारहरु आएका छन् । यो अवस्थालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ?
हामी कम्युनिष्ट हौं तर पृष्ठभूमि हेर्दा सामन्ती नै छौं । हामीले कम्युनिष्ट विचारलाई मन पराएका मात्रै हौं । कम्युनिष्ट बनिसकेका छैनौं । यो संस्कारलाई बदल्न सकिरहेका छैनौं । माक्र्सवाद भनेको प्रयोगात्मक कुरा हो । दुनिया त धेरैले बुझेका छन् तर, बदल्नु पो मूख्य कुरा हो । हाम्रा नेताहरु पनि मन्त्री र प्रधानमन्त्री बनेर आफ्नै क्षेत्रमा मात्रै बजेट लैजानु सामन्ति जमिन्दार भन्दा माथिको कुरा होइन । त्यसैले हामीले सन्तुलित र दिगो विकास भनेका हौं । विकासलाई जनउपयोगि र सर्वशुलभ बनाउनुपर्दछ ।

म मन्त्री भएर मेरो क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन गरे भने जनतामा राजनैतिक असन्तुष्टि फैलन्छ । त्यसपछि जनताहरु निरास हुन्छन् । जनताहरु निरास भएपछि देश पनि असफल हुन्छ भन्ने कुरा विश्वमै प्रमाणित भएका छन् । यसबाट नेताहरुकै उचाई घट्छ । हामीले अहिलेसम्म जनताका एजेण्डाहरु कार्यन्वयन गर्न नसक्नुका कारण के हुन् ? भनेर नै जनताले झण्डै दुई तिहाई मत दिएका छन् । त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्दछ । हाम्रो देश कुनै विदेशी आएर बनाउने होइन । राष्ट्रको उन्नतिका लागि नयाँ नीति बनाउनुपर्दछ ।
हामीले राज्य सत्तामा जनतामा आएका अविश्वासलाई चिर्नुपर्दछ । अहिले हामीले थर र गोत्र हेरेर काम गर्ने होइन