काठमाडौं, २६ पुस । सरकारले पूर्वसचिवहरूलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्ति गर्न सक्ने मापदण्ड परिवर्तन गरेको छ । आन्तरिक गृहकार्य भइरहेका बेला पूर्वसचिवहरूले आफूलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्ति गर्न दबाब बढाएपछि सरकारले पूर्वसचिवलाई हटाएको हो ।

वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले पूर्वप्रशासकका तर्फबाट पूर्व मुख्यसचिवहरू प्रदेश प्रमुख बन्न सक्ने मापदण्ड बनाएको जानकारी दिए भने उता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै निर्देशनमा अवकाश पाएका सचिवहरूलाई प्रदेश प्रमुख बनाउन सकिने मापदण्ड हटाइएको छ ।

बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गरेर अस्थायी मुकाम तोकेसँगै प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोकेपछि प्रदेश सचिवालयको गठन हुनेछ । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम बुझाउने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।

स्रोतका अनुसार भोली हुने प्रदेश प्रमुखको चर्चामा रहेकाहरु विमल कोइराला, तीर्थमान शाक्य, भोजराज घिमिरे, दामोदर गौतम, रामनगिना सिंह(पूर्वन्यायाधीश), पूर्वप्रशासक तथा पूर्वमन्त्रीद्वय विद्याधर मल्लिक र शंकर कोइराला, पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा र कमलकृष्ण जोशी, महिलातर्फबाट डा.किरण रेग्मी(पूर्वसचिव) र अनुराधा कोइराला, उषा नेपाल रहेका छन् । त्यस्तै, पुष्कर बज्राचार्य (अर्थशास्त्र प्रोफेसर, त्रिवि), जगदीश पोखरेल(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष), भोजराज पोखरेल(पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त), दोलखबहादुर गुरुङ (पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त), शिवचन्द्र श्रेष्ठ (पूर्वमहालेखा नियन्त्रक) रहेका छन् ।

सरकारले पूर्वसचिवहरुलाई मापदण्ड बाहिर राखेपनि प्रदेश प्रमुख बन्न लबिङ गर्ने पूर्वसचिवहरू शान्ताबहादुर श्रेष्ठ, विश्वप्रकाश पण्डित, धरणीधर खतिवडा रहेका छन् । त्यस्तै डा.रामप्रकाश यादव(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य), डा.रामअवतार यादव(पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति), सुरेन्द्र महतो(वरिष्ठ अधिवक्ता), रुक्मांगद कटवाल(पूर्वप्रधानसेनापति) समेतले प्रदेश प्रमुख बन्नको लागि सरकार, माओवादी र मधेसी दलसँग समेत परामर्श गरिराखेको बुझिएको छ ।