काठमाडौं, भदौ २७ । व्यवस्थापिका–संसद्को सुशासन समितिको मंगलबार बसेको बैठकले नेपाल टेलिभिजनमा अनियमित तरिकाले कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको भन्दै तत्काललाई भर्ना प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग गर्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरिएको ठहर गर्दै समितिले न्यूनतम् प्रक्रिया पनि नपुर्‍याइ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनु उचित नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाल टेलिभिजनले ६ जना संवाददाता, १४ जना समाचारवाचक र ६ जना कार्यक्रम निर्माताका लागि १४ भदौमा विज्ञापन निकालेको थियो । लोकसेवाको अनुमतिबाटमात्रै भर्ना प्रक्रिया थाल्न समितिले नेपाल टेलिभिजनलाई निर्देशन दिएको छ ।

विभिन्न कारणले समाचारवाचक, संवाददातालगायतको संख्या कम भएकाले कर्मचारी थप्नुपरेको बताउँदै नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष महेश दाहालले उनले प्रतिस्पर्धा र नयाँ सोचअनुसार टेलिभिजनलाई अघि नबढाए टेलिभिजनको भविष्यसमेत अन्योलमा पर्ने बताए ।

यसका साथै समितिको आजकै बैठकले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसमेत पारित गरेको छ । राष्ट्रपतिको मासिक पारिश्रमिक १ लाख ५० हजार ४ सय ५० र उपराष्ट्रपतिको १ लाख ८ हजार ३० रुपैयाँ हुने नयाँ संशोधनमा प्रस्ताव गरिएको छ । साथै पोसाक सुविधामा प्रतिवर्ष २५ हजार राष्ट्रपतिलाई र २० हजार रुपैयाँ उपराष्ट्रपतिलाई तोकिएको छ ।